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Sunday, 25 March 2018

शिक्षामित्रों के मामले में 28 मार्च को मा० सुप्रीम कोर्ट मे होने जा रही है कन्टैम्ट (अवमामना) की सुनवाई: गाजी इमाम आला

शिक्षामित्रों के मामले में 28 मार्च को मा० सुप्रीम कोर्ट मे होने जा रही है कन्टैम्ट (अवमामना) की सुनवाई: गाजी इमाम आला

28 मार्च को मा० सुप्रीम कोर्ट मे होने जा रही है कन्टैम्ट (अवमामना) की सुनवाई*
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28 मार्च 2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट)मे अवमानना पर सुनवाई होने जा रही है।
*कोर्ट नं० 10 मे*
*आइटम नं० 16पर होनी है*
*विरेन्द्र सिह व अन्य बनाम राज प्रताप सिह अपर मुख्य सचिव उ० प्र० शासन*
जिसका कन्टेम्ट(C)NO 828/2018 है।
CA NO 9529/2017 है।
मा० सुप्रीम कोर्ट मे यह कन्टैम्ट इस लिए दाखिल किया गया है। 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त हुआ इसी बीच 9 अगस्त2017 को भारत सरकार द्वारा रैक्ट जारी कर दिया गया जिसके क्रम में विद्यालयं में कार्यरत शिक्षामित्र अपने पद पर बने रहते हुए योग्यता को पूरा करने को कहा है सरकार द्वारा भारत सरकार का रैक्ट कानून का अनुपालन नही कराया गया जवकि इसी रैक्ट को आधार बनाते हुए उत्तराखण्ड खण्ड सरकार ने शिक्षक पद बहाली कर दिया है।जबकि यहाँ पर ऐक्ट का अनुपालन नही किया गया।
ध्यान देने की बात है कि 9अगस्त ऐक्ट जारी होने तक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे जो इस प्रकार है।
👉समायोजन निरस्त करने का आदेश मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 जुलाई2017 को हुआ।
👉9 अगस्त 2017को भारत सरकार का ऐक्ट, राजपत्र जारी हुआ जिसमे कार्यरत शिक्षकों को अपने उसी पद पर बने रहते हुए योग्यता पुरा करने के लिए चार साल का समय दिया गया है।
👉शासन द्वारा समाचार पत्रों मे जारी प्रेस नोट 21 अगस्त को जारी किया गया है कि शिक्षा मित्रों का मनदेय दस हजार देने का व अन्य विन्दुओं पर निर्णय लिया गया(इस डेट तक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है)
👉5सितम्बर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मे निर्णय लेते हुए 10 हजार रुपया मानदेय कर दिया गया।
इसके बाद शासनादेश जारी हुआ है।
(यहॉ पर भी अवमानना किया गया है)
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25 जुलाई 2017 को समायोजन मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करते हुए NCTE/MHRD के मानक के अनुरूप योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों को दो भर्ती मे मौका देने को कहा है साथ ही उम्र मे छूट,वेटेज देने को भी कहा है।
जवकि अलग से राज्य सरकार द्वारा लिखित परीक्षा थोप दिया गया है यह दूर्भावना बस निर्णय है यहा भी मा० सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के आर्डर का अवमानना हुआ है।
और भी कई बिन्दू है पर अवमानना किया गया है।
इस अवमानन के विरूद्ध संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मा० सुप्रीम कोर्ट मे कन्टेम्ट दाखिल है जिसकी सुनवाई मा० सुप्रीम कोर्ट में 28 मार्च को है।
आप सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहना है कि संगठन तब तक लडाई जारी रक्खेगा जबतक आप का सम्मान वापस न मिल जाय।
नोट:-क्यूरेटी पेटिसत तैयार हो चुका जल्द ही मा० सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल कर दिया जाएगा संगठन  संविधान पीठ की लडाई लडने के लिए मजवूती से तैयारी करने में जुटा हुआ है।
अपने मन को उदास न करे जो जंग लडता है वही जितता है।लडाई जितना कायरो के नसीब मे नही होता।
        *गाजी इमाम आला*
         *प्रदेश अध्यक्ष*
          *U.P.P.S.M.S*
एंव समस्त प्रदेश कार्यकारणी के पदाधिकारी एंव सदस्य गण।

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